ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਤੋਂ ਲਏ 6400 ਕਰੋੜ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਉਂਗਲ ਧਰੀ ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਕਰਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਗਮਾਡਾ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ 28 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸ੍ਰੀ ਕੁਮਾਰ ਅਭੈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਦਾ 6400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫੰਡ ਖ਼ਾਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਫੰਡ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਬਜਟ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਗੰਭੀਰ ਵਿੱਤੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 12 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਰਚੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲੇ 31 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਜਨਰਲ ਦੇ 3 ਜੂਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗਮਾਡਾ ਵੱਲੋਂ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ’ਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਏ 6400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਮ ਰੈਵੇਨਿਊ ਖਾਤੇ ’ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਭੌਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਐਕਟ-2013 ਦੀ ਧਾਰਾ 10(3) ਤਹਿਤ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਖਵੀਂ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਗੀ ਫੀਸ ਵਜੋਂ 191 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ‘ਏਅਰੋਟ੍ਰੋਪੋਲਿਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ’ ਲਈ ਨਵੇਂ ਕਰਜ਼ੇ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਵਰਤਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ।
