Canadian Prime Minister Mark Carney ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਫੈਸਲਾ; ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਅਮਲੇ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ
Canada Airport Privatization: ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰ ਸਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਪੀਅਰਸਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਸਮੇਤ ਕੈਲਗਰੀ, ਮੌਂਟਰਿਆਲ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣ ਨਾਲ 10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਰਕਮ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਨਿਭਾਏਗੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਢਾਂਚਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਰਹੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਰਾਂਟੋ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਦੌਰਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਮਲਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਮੌਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਇਹੀ ਸੀ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਕਾਹਲੀ ਵਿੱਚ ਸੱਦੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ ਮੁਨਾਫਾ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਖਾਸ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਬਣਾਏਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਆਂਕੀ ਜਾਏਗੀ।
10 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਲਪ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਰਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਕ ਕਾਰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਟੀਚਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਮੁੱਖ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਤਵੱਕੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਸੰਮੇਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੇਬਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਲੋਂ ਰਿਪਰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਸ਼ੰਕੇ ਜਤਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕੀਤਿਆਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੱਧ ਲਾਗਤ ਦਾ ਬੋਝ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਨੁਕਾਸਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ’ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੂਨੀਫੋਰ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਕੌੰਸਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਲਾਭਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਦਤਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਯੂਨੀਫੋਰ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਾਨਾ ਪੇਨੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਾਰ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
