ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਉੱਠੀ ਮੰਗ; ਈ-20 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ‘ਈ-20’ (20 ਫ਼ੀਸਦੀ ਈਥਨੋਲ ) ਪੈਟਰੋਲ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਹੁਣ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀਆਂ ਅਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪੀ.ਸੀ.ਐੱਸ. (PCS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੋਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਟਫੱਤਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭੇਜ ਕੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਕਾਰਨ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਿਤ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਣ ਬਾਰੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਮੰਗ ਵਿਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ’ਤੇ ਈ-20 ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਰਿਵਾਇਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਬਾਲਣ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾ ਥੋਪਿਆ ਜਾਵੇ।
ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਈ-20 ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਮਾਈਲੇਜ ਘਟਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੀ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ਵਿੱਚ ਘਟਾਈ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ, ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਆਧਾਰ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਹਰਾਂ, ਵਾਹਨ ਨਿਰਮਾਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਈ-20 ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟੇਗੀ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਈ-20 ਹੀ ਮਿਆਰੀ ਬਾਲਣ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਈ-10 ਨੂੰ ਵਿਕਲਪ ਵਜੋਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਉਣਾ ਤਕਨੀਕੀ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਪੱਖੋਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਰੁਖ਼ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
