ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ…
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਸੁਧਾਈ ਲਈ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸੈਕਟਰ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲਿਆਂ ’ਤੇ ਹੁਣ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਰੋਕ ਰਹੇਗੀ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ ਦੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਅਹੁਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਗਣਨਾ ਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਛਾਪੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਧਾਈ ਗਈ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਤਾਇਨਾਤੀ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਰਿਲੀਵ ਜਾਂ ਬਦਲਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ’ਤੇ ਕਰੀਬ 24500 ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਰੀਬ 16,500 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ (ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ) ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੰਦਿਤਾ ਮਿੱਤਰਾ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੁਧਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੂਥ ਲੈਵਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ (ਬੀਐਲਓ) ਅਤੇ ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਏ। ਡੀ ਟੀ ਐੱਫ਼ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਕਰਮ ਦੇਵ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਦਲਾ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਸਾਲ ’ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਧਿਆਪਕ ਬੀ ਐੱਲ ਓਜ ਵਜੋਂ ਤਾਇਨਾਤ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚੋਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਿਲੀਵ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਇਹ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤਬਾਦਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਅਮਲ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ।
