ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਆਏਗੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ
ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਈ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇਵੇਂਦਰ ਫੜਨਵੀਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂੁਬਾਈ ਵਜ਼ਾਰਤ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ 70 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ‘ਨਾਂਦੇੜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਐਕਟ 1956’ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ‘ਤਖ਼ਤ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਅਬਚਲਨਗਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ’ ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਥਾਂ ਲਏਗਾ। ਇਸ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਨਾਂਦੇੜ ਸਥਿਤ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੌਖਟੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਏਗੀ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਸ ਤਖ਼ਤ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰ ਕੇ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਉਪ-ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਤਖ਼ਤ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਸੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਤਖ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਜਤਾਈ ਹੈ। ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪੇਸ਼ਕਦਮੀ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹਾਲੀਆ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਬਾਰੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਟਕਰਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2024 ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ’ਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣ ਮੌਕੇ ਵੀ ਰੱਫੜ ਪਿਆ ਸੀ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ ਤਜਵੀਜ਼
70 ਸਾਲਾ ਪੁਰਾਣਾ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਰਾਓ ਬਾਵਨਕੁਲੇ ਨੇ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਮਤੇ ’ਚ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ 1956 ਦੇ ਐਕਟ ਵਿਚਲੀਆਂ ਕਈ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੇਲਾ ਵਿਹਾਅ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਅਤੇ ਸਹਾਇਕ ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ਦੀ ਆਮਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਧ ਗਈ ਹੈ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਖੇਤਰ ਵੀ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕਮੇਟੀ (ਜਸਟਿਸ ਭਾਟੀਆ ਪੈਨਲ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫੜਨਵੀਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ।
