ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ…
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਘਵ ਚੱਢਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪੇਡ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਤਨਖਾਹ ਸਮੇਤ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਛੁੱਟੀ) ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਸਮੇਂ ਮਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੁਧਾਰ ਦੱਸਿਆ।
ਆਪ’ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਔਰਤ ਲਈ ਪਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ, ਸਗੋਂ ਸਾਂਝੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਆਰ. ਮਹਾਦੇਵਨ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਪਿਤਾ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਲਣ-ਪੋਸ਼ਣ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਪਿਤਾ ਲਈ ਛੁੱਟੀ) ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ (ਮਾਂ ਲਈ ਛੁੱਟੀ) ‘ਮੈਟਰਨਿਟੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਐਕਟ, 1961’ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ।
ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰਨਿਟੀ ਲੀਵ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਦੀ ਮਿਆਦ, ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਇਹ ਯੂਰਪ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਥਾਪਿਤ ਹੈ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਸਵੀਡਨ, ਆਈਸਲੈਂਡ ਅਤੇ ਜਾਪਾਨ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ 90 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 52 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੱਕ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪਿਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
