ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ,” ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ…
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ “ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਜੋ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਸਕਦੇ,” ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੁੱਖ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨ ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਤਣਾ ਵੱਲੋਂ ਵਕੀਲ ਐੱਚ ਸੀ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਸੁਨੈਨਾ ਰਾਹੀਂ ਦਾਇਰ ਇੱਕ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ (PIL) ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਸਮੇਤ ਕਈ ਆਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੱਜ ਯਾਤਰਾ ਲਈ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਵਕੀਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਨਵੰਬਰ 2023 ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਕੀਮ 16 ਮਾਰਚ 2024 ਨੂੰ ਐਲਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੰਸਦੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਜਨਤਕ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਫ਼ਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਆਮਦਨ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇਗੀ।
ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 13 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ 13 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਚਲਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਹਰੇਕ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ 1000 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 10 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਣੀਆਂ ਸਨ। ਹਰੇਕ ਬੱਸ ਵਿੱਚ 43 ਸਵਾਰੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਬਰਬਾਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਕਾਸ ਜਾਂ ਭਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਅੰਤਰਿਮ ਅਗਾਊਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪ੍ਰਵਿਰਤੀ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
