ਇਹ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼- ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗ੍ਰਾਮ ਨਿਆਲਿਆ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਵਕੀਲ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਚੁੱਕਣਗੇ।
ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਸਰਵਉੱਚ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ।
ਇੱਥੇ 65 ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਮਲੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਵਕੀਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਲੱਭੇਗੀ।”
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਗਣਰਾਜ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਸਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚਾ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਨਿਆਂ, ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸਮਾਨਤਾ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਚਾਰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਨਿਆਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ” ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਛੜੇ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ (NGOs) ਸਥਾਪਤ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਜਾਂ ਹਾਰਨਾ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ‘ਵਕੀਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ’ ਅਤੇ ਚੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਘਰੇਲੂ ਦਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਰਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਮਨਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
