ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਿਯਮ ਕਿਸੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਜਾਂ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸਾਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੋਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਲ-ਬਦਲੀ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਹਨ, ਸਦਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਰੀਰਕ ਮੌਜੂਦਗੀ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਲਈ ਕੁਝ ਫੈਸਲਿਆਂ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਅਤੇ ਵੋਟਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਵਰਚੁਅਲ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਵੀਡੀਓ-ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹਨ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਸੁਣਵਾਈ ਯੋਗ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੰਗੀ ਗਈ ਅੰਤਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਪੀਕਰ ਵੱਲੋਂ 9 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ਼ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੱਤਰ, ਜੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਸੀ, ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ 37 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਸਦਨ ਦੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ “ਸਿਰਫ ਸਮਰੱਥ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ” ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ (NSA) ਅਧੀਨ ਨਜ਼ਰਬੰਦ ਹੈ, ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ.ਐੱਸ.ਏ. ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸਥਾਈ ਰਿਹਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 28 ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ 13 ਫਰਵਰੀ ਅਤੇ 9 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਬੁਲਾਏ ਗਏ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਣ।
