ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਮੰਗੀ ਸੀ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ
ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ਆਇਆ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੀਵ ਬੇਰੀ ਦੇ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਵੱਖ (Recuse) ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੌਮੀਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਨੂੰਨ (NSA) ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ ‘ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਅਥਾਰਟੀ’ (Detaining Authority) ਕੋਲ ਹੈ।
ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 19 ਲੱਖ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।
