Code Of Ethics

Download app

Subscribe To Print Edition

15 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲਾ ’ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆ ਹੋਣਗੇ ਸ਼ਾਮਲ —-ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜੂਨ  ( ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ / ਬਿਊਰੋ  ) :- ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31)ਜ਼ਿਲ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜਿਲਾ ਆਗੂ ਸੁਖਬੀਰ ਕੌਰ ਪੰਜੋਲੀ , ਅਵਤਾਰ ਕੌਰ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ,ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤਜਵੀਜ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੈਨੇਜਮੇਟ ਵੱਲੋਂ ਅਣਦੇਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਪਿੱਲਾ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹ ਆਇਆ ਜਾ ਰਾਈਆਂ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਚਲਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਆਪਣੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੁੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਸਾਹਨੇਵਾਲਾ ਜਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਜੱਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਤੀ 15 ਜੂਨ 2025 ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆ ਸਮੇਤ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਅਤੇ ਜਾਇਜ ਮੰਗਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, 58 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਲੇਬਰ ਐਕਟ 1948 ਅਤੇ 2019 ਵਿਚ 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਘੱਟੋਂ-ਘੱਟ ਉਜਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਪੀ.ਐਫ., ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ, ਬੋਨਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਐਕਟ, 1965 ਮੁਤਾਬਿਕ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ 8.33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੋਨਸ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ (ਜਲ ਘਰ) ਦਾ ਜਬਰੀ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ, ਸਕਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਧਰਨੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲਾ ਸ੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ , ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਿਲ  ਹੋਣਗੇ  ਜੀ

Advertisment