ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 25 ਫਰਵਰੀ ( ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ / ਬਿਊਰੋ ):- ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ ਬਰਾਬਰ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਤੇ ਗ਼ਰੀਬ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੀਲ ਨਾਗੂ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚਐੱਸ ਗਰੇਵਾਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਤਹਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਗ਼ੈਰ-ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲ ਅੰਤਰਿਮ ਉਪਾਅ ਵਜੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ 25 ਫੀਸਦ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਰੱਖਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਸਕੂਲ ਦੇ ਗੁਆਂਢ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਧੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖ਼ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲ ਸਕੇ।
