ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ 14 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਵਿਨੇਸ਼ ਫੋਗਾਟ ਦੀ ਪੈਰਿਸ ਓਲੰਪਿਕ 2024 ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਚਾਂਦੀ ਤਮਗਾ ਲਈ ਕੋਰਟ ਆਫ ਆਰਬਿਟਰੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਸਪੋਰਟਸ (ਸੀਏਐਸ) ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਟਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨ ਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕ ਕਾਂਸੀ ਤਮਗਾ ਜੇਤੂ ਬਜਰੰਗ ਪੂਨੀਆ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਮਲਿਕ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਸੱਤਿਆਵਰਤ ਕਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਚਾਰ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਕੁਸ਼ਤੀ ਮਹਾਸੰਘ (ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ) ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਭਾਰਤੀ ਓਲੰਪਿਕ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ (ਆਈਓਏ) ਦੀ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰਿਮ ਆਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ 2023 ‘ਚ ਹੋਈਆਂ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਚੋਣਾਂ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਈਓਏ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਦੇਸ਼ ਹਟਣ ਤੱਕ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਏ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨਾ ਬੇਲੋੜਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਆਈਓਏ ਦੁਆਰਾ 27.12.2023 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਨਿਯੁਕਤ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਈਓਏ ਲਈ ਐਡਹਾਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਰਨਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੈਂਬਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉੱਘੇ ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮਾਹਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂਡਬਲਯੂ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਵਰਲਡ ਰੈਸਲਿੰਗ- ਖੇਡ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਸੰਸਥਾ) ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ” ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਬ੍ਰਿਜ ਭੂਸ਼ਣ ਦੇ ਭਰਾ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਮੁਖੀ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਨੇਸ਼, ਬਜਰੰਗ, ਸਾਕਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸੱਤਿਆਵਰਤ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਬਲਯੂਐਫਆਈ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜੱਜ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
