ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 18 ਜਨਵਰੀ
ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਕੌਰ ਜੋੜਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਸਮੂਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਖ਼ਨੂਰ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਾਤ-ਪਾਤ, ਊਚ-ਨੀਚ ਅਤੇ ਮਰਦ-ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਭੇਦ-ਭਾਵ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਹਿੱਤ ਮਰਦ ਨੂੰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਕੌਰ ਵਰਤਣ ਦਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਜੰਮੂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਸ ਜੱਜ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਵੇਗੀ।
