ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 12 ਦਸੰਬਰ
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅੰਕੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਗੁਪਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 6ਏ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਦਾਇਰ ਹਲਫਨਾਮੇ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 17,861 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1966-1971 ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ 32,381 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ 25 ਮਾਰਚ, 1971 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਰਵਾਸੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇਣਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੱਸਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ।
