ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ – ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਰਿਆਊ
29ਨਵੰਬਰ
– ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਾਤੜਾਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ-ਬਰਾਚ ਜਰਨਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਪ੍ਰੈਸ ਨੋਟ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਵਾਉਣ ਤੱਕ ਪੂਰ ਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੁਢਲੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਹੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੀਲਡ ’ਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਫੀਲਡ ’ਚ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੋਸਟਾਂ ’ਤੇ (ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ) ਪਿਛਲੇ 15 ਤੋਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾ ਸ਼ਰਤ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਸ ਲਈ 11-01-2018 ’ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਉਤਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਾਈ ਤਜਵੀਜ (ਪ੍ਰਪੋਜਲ) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਮੰਨ ਕੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੈਬਰ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਧਾਏ ਗਏ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦਾ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.,ਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਮਿ੍ਰਤਕ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਵਰਸਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹਿਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਸਮਝੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਲੋਂ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ‘ਮੈਗਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਜਬਰੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਭਾਗ ਅਧੀਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਉਲੀਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 9 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 2023 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਲਾਡੋਵਾਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਨੂੰ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਾਤੜਾਂ ਵਿੱਚੋ ਜਲ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਨੰ.31 ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜੀ
