ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਗਰਾਨ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
* ਡੀਸੀਜ਼, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ
* ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 93 ਫੀਸਦ ਮਾਮਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ
ਅਜੈ ਬੈਨਰਜੀ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 9 ਨਵੰਬਰ
ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੇ ਐੱਸਐੱਚਓਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸੰਕਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਹੈ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 38 ਫੀਸਦ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। 15 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ 22,644 ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 20,978 (93 ਫੀਸਦ) ਘਟਨਾਵਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਤੇ 1605 (7 ਫੀਸਦ) ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵਾਪਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਹਵਾ ਦੇ ਮਿਆਰ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ‘ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਨ ਏਅਰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ’ (ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ) ਵੱਲੋਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਅਫਸਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। । ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸੀਏਕਿਊਐੱਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉਡਣ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੀਸੀਜ਼ ਤੇ ਐੱਸਐੱਸਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ 90 ਫੀਸਦ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 60 ਫੀਸਦ ਕਟਾਈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਢੀ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।’ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਪ੍ਰਬੰਧਨ (ਸੀਆਰਐੱਮ) ਯੋਜਨਾ ਤਹਤਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 3,333 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1531 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਤੇ 1006 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1.20 ਲੱਖ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਕੋਲ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਡਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਤਰਜ਼ ’ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨਾ ਵਾਪਰਨ।
