ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ
ਪਟਿਆਲਾ 14 ਸਤੰਬਰ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਕਿਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਹਰ ਕੈਟਾਗਿਰੀ ਅਧੀਨ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿਚ ਵੱਧ ਚੱੜ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਕਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁਣ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਫੀਲਡ ਅਤੇ ਦਫਤਰਾਂ ’ਚ ਇਕ ਵਰਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵਾਂਗ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਬਤੌਰ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਵਾਲੇ ਵਤੀਰੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਕਿ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ’ਤੇ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਉਕਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਣਗੌਲਿਆ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧ੍ਰੋਹ ਕਮਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਮੇਹਨਤਾਨੇ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਈ.ਪੀ.ਐਫ.ਈ.ਐਸ.ਆਈ.ਈ. ਵਰਗੀਆਂ ਤਮਾਮ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ’ਚ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇ ਕਿ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੈਣ ਲਈ ਪਾਲਸੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਵੀ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਭੇਜੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਕਾਰਨ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 16 ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿੱਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਐਨ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਚੁੁੱਕੇ ਹਨ ਉਥੇ ਹੀ ਹੱਕ ਮੰਗਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਖੋਹਣ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਰ ਅਮਨ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਜ਼ਬਰ ਅਤੇ ਐਸਮਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ-ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮਨਵਾਉਣ ਲਈ ਮਿਤੀ 3 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਸੰਗਰੂਰ ’ਚ ਸਹੀ 10 ਵਜੇ ਵੀਹਰਾਂ ਘੱਤ ਕੇ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਰਜਿ ਨੰ 31 ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਾਤੜਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਤੀਆ ਗਈ
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਵੀ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਇਕੱਠ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ,ਆਉਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਜ਼ਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, 15ਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਣ-ਸਿੱਖਿਅਤ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਡਿਉਟੀ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ’ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। Punjabi Akhar
