ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 21 ਜੁਲਾਈ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਨਾਮੀਬੀਆ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੂਨੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਚੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਵਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤਲਾਸ਼ਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਜਸਟਿਸ ਬੀ. ਆਰ. ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਜੇ.ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ‘‘ਸਮੱਸਿਆ ਕੀ ਹੈੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਚੀਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਹੈ? 20 ਚੀਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਦੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਨੈਸ਼ਲਲ ਪਾਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੰਭਵਨਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ। ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵੱਕਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕਿਉਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ।’’ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰ ਰਹੀ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਐਸ਼ਵਰਿਆ ਭਾਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ,‘‘ਕ੍ਰਿਪਾ ਕਰਕੇ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ।’’
ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰੇਗੀ।’’
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਚੀਤੇ ਦੀ ਮੌਤ ਸਬੰਧੀ ਹਾਲਾਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੀਤਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਜੰਗਲੀ ਰੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ,‘‘ਅੱਠ ਚੀਤਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਹੈ।’’ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। Punjabi Akhar
