ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ
ਜੁਲਾਈ ( ਬਿਊਰੋ ) – ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਦੇ ਬਰਾਚ ਪਾਤੜਾਂ ਜਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਆਗੂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ, ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖਾਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ, ਦਫਤਰ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਕਾਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਨੰਬਰ ਪੀਐਸਆਰਐਲਐਮ/ਆਈਬੀ-ਸੀਬੀ/2023/2960-83 ਮਿਤੀ 21-06-2023 ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਪੰਪ ਉਪਰੇਟਰ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨ, ਮੋਟਰ ਮਕੈਨਿਕ, ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ, ਪਲੰਬਰ, ਫਿਟਰ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਦਿ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਮਗਨਰੇਗਾ, ਐਸ.ਐਚ.ਜੀ.ਤੇ ਪੀ.ਐਮ.ਏ.ਵਾਈ (ਜੀ) ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਹੜੀ ਲੋੜ ਵਿਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ।
ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਤਿਕ੍ਰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੱਚੇ ਪਿੱਲੇ ਰੁਜਗਾਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ/ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਸਾਜਿਸ਼ ਤਹਿਤ ਹੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਲਈ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪਾਲਸੀ (ਪ੍ਰਪੋਜਲ) ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜੋਕਿ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡ ਓਵਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਕੰਟਰੋਲ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਉਥੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕਰਕੇ ਮਗਨਰੇਗਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜੁੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਪਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਾਜਿਸ਼ ਜੋਕਿ ਛੁਪੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜੱਗ ਜਾਹਿਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਹਜਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮਨੈਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਸਾਜਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿਚ ਡੱਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।ਆਗੂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਤੇ
ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਵੱਲੋਂ ਬਰਾਚ ਪਾਤੜਾਂ ਮਿੱਤੀ 13 ਜੁਲਾਈ ਨੁੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਬ-ਡਵੀਜਨ ਪੱਧਰ ਤੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਦਰਜ ‘ਮੰਗਾਂ’ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 16 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਈਸੜੂ ਭਵਨ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਅਗਲੇ ਤਿੱਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੂਬਾ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਸਦੀ ਜੰੁਮੇਵਾਰੀ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮਨੈਜਮੇਂਟ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਪੋਜਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 26-6-2023 ਨੂੰ ਮਿਨੀ ਸੈਕਟਰੀਏਟ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀ ਦੀ ਅਗੁਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਸਸ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਮਗਨਰੇਗਾ ਤਹਿਤ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਵਾਲਾ ਪੱਤਰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
