ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 28 ਜੂਨ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੋਆ ਵਿਚ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਹੁ-ਕੀਮਤੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਪੰਜ ਤਾਰਾ ਹੋਟਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਗੋਆ ਦੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਕੌਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਚੂਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਉੱਚ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਟੈਂਡਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਟੈਂਡਰ ਕਰੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਰੀਏ ਗੋਆ ਵਿਚਲੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੰਪਤੀ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਠ ਏਕੜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 15 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ 1.13 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੀਜ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਟੈਂਡਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਤਕਨੀਕੀ ਖ਼ਾਮੀਆਂ ਵੀ ਲੱਭੀਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਢਲੀ ਪੜਤਾਲ ’ਚ ਪਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਜੁਆਇੰਟ ਵੈਂਚਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੇਤੇ ਰਹੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਵੀ ਗੋਆ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਛੇੜਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗੋਆ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਨਾਲੀ, ਮਸੂਰੀ ਅਤੇ ਜੈਪੁਰ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ।
ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕੀਰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸਲ ਵਿਚ ਗੋਆ ਵਿਚਲੀ ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਸਮਾਂ-ਸ਼ੇਅਰ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਵਿਚ ‘ਹੋਲੀਡੇਅ ਹੋਮ’ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁਲਕ ਭਰ ਵਿਚ 25 ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਸੌਦਾ ਹੀ ਸਾਬਤ ਹੋਈ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਤਿੰਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਗੁਲਮੋਹਰ, ਸਤਕਾਰ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੋਆ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਸਤਕਾਰ ਹੋਲੀਡੇਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਂਡ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਨੂੰ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਕੱਢੇ ਗਏ ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਪਰੋਕਤ ਤਿੰਨੋਂ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਤੋਂ ਪੋਸਟ ਫੈਕਟੋ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਟੈਂਡਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਲੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਰ ਤਿੰਨੋ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੋਰ 15 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਲੀਜ਼ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।
