ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ‘ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਹੋਰ ਸਮਾਂ: ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ) ਨੇ 1,878 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 1,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤ ਬਚ ਸਕਣਗੇ। ਇਸ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਆਦ (ਸਮਾਂ) ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ।
ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਮਿਸ਼ਰਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰੋਹਿਤ ਕਪੂਰ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਬਦਲਵੇਂ ਰੂਟ (ਅਲਾਈਨਮੈਂਟ) ਦੀ ਇੱਕ ਆਡੀਓ-ਵੀਡੀਓ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ 1,900 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇੱਕ ਮੁੜ-ਮੁਲਾਂਕਣ (ਰੀ-ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ) ਰਿਪੋਰਟ ਵੱਲ ਵੀ ਦਿਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਾਈਪਾਸ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪੌਦੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ “ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ” ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਰਣਨੀਤਕ ਮਹੱਤਵ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਜਨਹਿਤ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵੀ ਨਾ ਰੁਕੇ ਅਤੇ ਦਰੱਖ਼ਤਾਂ ਦੀ ਕਟਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ।
ਕੋਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਲਈ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ/ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਢੁਕਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਲੱਭਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤਲਾਸ਼ਣਗੇ। ਐੱਨ ਐੱਚ ਏ ਆਈ ਨੇ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਮਿਨਟਸ) ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਸ ਨੂੰ 28 ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਮੌਕੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਬਾਈਪਾਸ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ 244 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੇ ਟ੍ਰਾਈਸਿਟੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਕਸਦ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ-ਪੰਚਕੂਲਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ‘ਤੇ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਸਮਾਂ 35 ਮਿੰਟ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 17 ਮਿੰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਏਅਰ ਫੋਰਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੰਡੀਮੰਦਰ ਸਥਿਤ ਪੱਛਮੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੈ।
