ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਲਈ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਰਵਾਨਾ
ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਲਕੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਦੌਰੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਤ੍ਰਿਭੁਵਨ ਦਹੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਲੰਮੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ 17 ਤੋਂ 21 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਪੈਰਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਫੂਡ ਵਪਾਰ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸੰਸਥਾ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਖ਼ੁਰਾਕ ਉਤਪਾਦ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਿਟੀ’ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਦਾ ਸਟਾਲ ਇੰਡੀਆ ਪਵੇਲੀਅਨ ਤਹਿਤ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਫ਼ਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖ਼ਰਚਾ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਨਕਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਦਾਖ਼ਲ ਦੱਸਿਆ।
ਵਧੀਕ ਸੌਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਸਤਿਆ ਪਾਲ ਜੈਨ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਨੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫ਼ਰਾਂਸ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਸਮੀ ਸੱਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨੀ ਤੱਤਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਦੇਖਦਿਆਂ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
