ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਦ ’ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਅੱਜ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਠੋਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਅਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਵੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੌਮੀ ਇਨਸਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਹ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕਦੇ ਆ ਰਹੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਭਿਓਰਾ ਅਤੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ‘ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ’ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜਾ ਤੋਂ ਸੰਤ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਸੇਵਕ ਸਿੰਘ ਕਾਹਨੇਕੇ, ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜਗਿੱਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ।
