ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ਰਤ ਮਿਲਣਗੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 3,763 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਅਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ (ਐੱਸਸੀ) ਦੀ ਆਬਾਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਹਰ ਪਿੰਡ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਕੇ ਤਰਜੀਹ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਥੇ ਹੋ ਸਕੇ ਜਿੱਥੇ ਇਸਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਹਰੇਕ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰਤ ਦੇ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਾਧੂ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਰਕਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਰ ਓ ਸਿਸਟਮ, ਸਕੂਲ ‘ਚ ਨਵੇਂ ਕਮਰੇ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ, ਐਂਬੂਲੈਂਸਾਂ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ, ਸੋਲਰ ਸਟ੍ਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
