ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ; ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦਾ ਖ਼ੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲੀਸ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2001’ ਦੀ ਧਾਰਾ 12 ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ, ਮਾਣ-ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਵੱਲੋਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।
ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਰਿਪੋਰਟ
ਮਹਿਲਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਬਿਊਰੋ ਆਫ਼ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ। ਪੁਲੀਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵੇਰਵਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਵਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਰਗੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਕੇਸ ਨਾਭਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਿਲਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ।
ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਮੰਗ
ਆਪਣੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੁਲੀਸ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਲਈ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਲੀਸ ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸੀ ਬੀ ਆਈ (CBI) ਜਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
