ਥਰਮਲ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਫੂਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ

ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ:-ਆਗੂ

ਲਹਿਰਾ ਮੁਹੱਬਤ 06-03-2025 ( ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ / ਬਿਊਰੋ  ) :-  ਜੀ.ਐੱਚ.ਟੀ.ਪੀ.ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਜ਼ਾਦ) ਦੇ ਬੈਨਰ ਹੇਠ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਜੋਂ ਫੂਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ,ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਜ਼ਿਰ ਆਗੂਆਂ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ,ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਆਦਿ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ‘ਆਪ ਸਰਕਾਰ’ ਵੱਲੋਂ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋੰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਕੇ ਸੰਸਾਰੀਕਰਨ,ਉਦਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਖੇਤੀ,ਸਨਅਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਕੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੈਦਾਵਾਰੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮਿਹਨਤ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ,ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਨੀਤੀ ਰੱਦ ਕਰਕੇ,ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ,ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਅਮਲ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ,ਕੰਮ ਦਿਹਾੜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋੰ ਖੂਨ ਬਹਾਕੇ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕੱਟ-ਵੱਢ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲੋੰ ਜੋ ਸਾਂਝੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਜੋ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆਏ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹੈ,ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸਨੇ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਡੇਰੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਬਣਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮੂਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ,ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਰਾਹ ਛੱਡਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ-ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ,ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਬੇਲੋੜੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ ਬੈਠਦੀ ਨਵੀਂ ਖੇਤੀ ਅਤੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਐਸ.ਕੇ.ਐਮ.ਦੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ਼ ਹੋਰ ਸਮੂਹ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ !