ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਤੋਰ ਤੇ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ |

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਅਗਸਤ ( ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ) ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਤੇ ਵਖਰੇ ਵਖਰੇ ਤੋਰ ਤੇ,ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਐਸ ਡੀ ਓ ਦੀਆਂ ਅਰਥੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਕਸਦ ਵਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
*ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ?*

      ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਸੂਬਾ ਆਗੂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਬਲਿਹਾਰ ਸਿੰਘ ਕਟਾਰੀਆ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ , ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰਾ, ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੀਲੋ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗਗਨ, ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਸਿੰਜਾਈ ਲਈ ਸਸਤੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਿਚ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਵਾਧੇ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਪਾਣੀ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਘੇਰੇ ਦੀ ਵਸਤੂ ਸੀ ਜਿਸ ਤੇ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਸੀ,ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਮਰਾਜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਪਹਿਲੀ ਜਲ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਕੇ ਨਵੀਂ ਜਲ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।ਇਹ ਖੇਤਰ ਜਿਸ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਸ ਦੇ ਬੂਹੇ ਚੌੜ ਚੁਪੱਟ ਖੋਹਲ ਦਿਤੇ ਗਏ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਗੰਦਾ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੀਣ ਯੋਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਥਾਂ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਜਿਸ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ, ਉਸਨੂੰ ਨਿਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਕਰਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਗਲ਼ ਸਿਰਫ਼ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸੀਮਾ ਨਹੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਧੀ ਹੋਈ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਿਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਵੜਾਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਪਰਪੋਜਲਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਲੋੜ ਚੋਂ ਹੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲੈਣਗੀਆਂ। ਇਉਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ੋ ਪੱਕੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤਹਿ ਸਨ ਉਹ ਸਭ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ,ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਤਕਨੀਕ ਰਾਹੀਂ ਇਕ ਨਹਿਰੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਿਗੁਣੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ 70 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਨਿਗੁਣੀ ਗਿਣਤੀ ਰਾਹੀਂ ਉਪਰੇਟ ਕਰਕੇ ਠੇਕਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਮੂੰਹ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
   ।      ਇਹ ਨਵੀਂ ਤਿੱਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨੀਕ ਸਿਰਫ਼ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਜ਼ੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹਰ ਇਕ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਸਬ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਮਿਆਂ ਪਾਸੋਂ ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਕੰਮ ਲੈਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਾਹੂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਤਿਖੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਉਗਰਾਹੀ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਲਈ ਚਿੱਪ ਵਾਲੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਕਨੀਕ, ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਮੇਹਨਤ ਨੂੰ ਰੈਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ,ਵਧ ਤੋਂ ਵਧ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉਪਰ ਵਧੀਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ, ਕਾਮਿਆਂ ਉਪਰ ਕੰਮ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਾਉਣ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਹਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੌਕਿਆਂ ਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ, ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਉਗਰਾਹੀ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਹੈ।ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ, ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਮਰਾਜੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਚੋਂ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਅਣਸਰਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
        ‌ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਵਲੋਂ ਜ਼ੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਜੋ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਧੱਕੜ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ।ਇਸ ਸੇਵਾ ਚ ਗ੍ਰਸਤ ਇਸ ਉਪ ਮੰਡਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਦਾ ਅਫਸਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੀਮ ਅਜ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹੋ ਇਹ ਰਾਹ ਇਸ ਦੇ ਨਿਜੀਕਰਣ ਵੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਜਿਸ ਦੇ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਹ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਵਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਇਹ ਰਾਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਗਰੂਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।ਇਸ ਲਈ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਇਹ ਰਾਹ ਛੱਡ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਦਰਜ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਕੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭੁਗਤ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿਮਾਇਤੀਆਂ ਖਿਲਾਫ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਕਾਮਿਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।