ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ | ਇਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਪੀਲ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 22 ਜੁਲਾਈ ( ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ ) 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰੋ*!        *ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਥੀਉ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ,ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਗਲਬਾਤ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ।ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੋਕ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਰਤਾਰਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੋਰਾਨ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਸਥਾਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।ਅਖੀਰ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪ ਜੀ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਗਲਬਾਤ ਲਈ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।*ਇਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਗੋਂ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਅਸਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਕਾਰਣ ਹੋਈ ਹਾਰ ਚੋਂ ਬਣੀ ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ* *ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਸ ਹੀ ਅਰਸੇ ਦੋਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਚੁਕਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਚੋਣ ਦੋਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜਹ ਸੀ* ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੋਰਾਨ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰਿਤ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ 20 ਜੁਲਾਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ 20ਜੁਲਾਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਕੇ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਅਸਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। *ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ*।
                  ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਵੇਂ ਹੀ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਜਬਾਨੀ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। *ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਮਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੋਰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਲਿਖਤੀ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਨੇ ਇਹ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਗਾਂਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਰੇ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਜਬਾਨੀ ਜਾਂ ਲਿਖਤੀ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਖੀਰ ਜਦੋਂ ਫ਼ਿਕਰ ਮੰਦੀ ਚੋ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੀ ਗਈ ਤਾਂ ਕਈ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਮਗਰੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਹੇਠ 20 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਕੇ ਅਗਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 24ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਗਿਆ*।
                 ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ ਸਾਥੀਉ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਹੋਰ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਸੰਦ ਦੋਸਤੋ, *ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਧੋਖੇ ਭਰਿਆ ਵਿਹਾਰ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੋਰਾਨ ਇਹੀ ਅਮਲ ਹੁਣ ਸਮੇਤ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ 22ਵੀਂ ਵਾਰ ਦੋਹਰਾਇਆ ਗਿਆ*।ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ 22ਵਾਰ ਲਿਖਤੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। *ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਘੇ ਭਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਦੀ ਥਾਂ ਗਲਬਾਤ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੀਲ ਕਾਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਦਾ ਛੱਟਾ ਦੇਣਾ ਹੈ* ।*ਵਕਤੀ ਤੋਰ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਠੰਡਾ ਛਿੜਕ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ*। ਇਸ ਲਈ ਵਾਰ ਵਾਰ ਮਘੇ ਅਤੇ ਭਖੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਸਮੇ ਦੋਰਾਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਕਤੀ ਹੀ ਸਹੀ ਠੰਡਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁਕਤ ਕਰ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਦਿੱਤੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬੇਅਸਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਕ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। *ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਹਿ ਹੋਣ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ, ਸੰਘਰਸ਼ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ*। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਬੇਅਸਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
                 *ਉਪਰੋਕਤ ਧੋਖੇ ਭਰੇ ਲੰਬੇ ਅਮਲ ਨੂੰ ਦੇਖਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮਕਸਦ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ,ਸਗੋਂ 24 ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੇਕੇ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਬਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜਾਹਰਿਆਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਵਾਕੇ ਅਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਤੱਕ ਕਿਤੇ ਵਡੇਰਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਸੂਝ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ 22ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਧਾਰਣ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਧੋਖੇ ਭਰੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦਾ ਜਬਾਵ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਢੰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਭਰਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਅਤੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋਕ ਦੋਖੀ ਖਸਲਤ ਨੂੰ ਨੰਗੀ ਕਰਨ ਉਪਰੰਤ ਮਾਰਚ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਰਥੀ ਫੂਕ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ*!
ਜਾਰੀ ਕਰਤਾ ——-ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ।