ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਠੇਕਾ ਅਧਾਰਿਤ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

– ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ -ਆਗੂ ਮੋਮੀ
–
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ

  ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮ ਸੰਘਰਸ਼ ਮੋਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (ਰਜਿ.31) ਜਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਪਾਤੜਾ ਅਤੇ ਸਮਾਣਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਣਾ ਮੰਡੀ ਕਕਰਾਲਾ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਣ ਸਮੇਂ ਪੂਰਅਮਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਾਕਮ ਸਿੰਘ ਧਨੇਠਾ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾ.ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਠੇਕਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿੱਤਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇ ਕਿ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ 19 ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਤ੍ਰਾਂਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਠੇਕਾ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਮੰਗ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਬਲਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਪੰਚਾਇਤੀਕਰਨ/ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆ ਲੋਕ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਮਾਰੂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਸਾਲਾਂਬੱਧੀ ਅਰਸ਼ੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਉਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਨੂੰ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਪੱਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਮਾਂ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਜਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਨਲਸਿਟਮੈਂਟ/ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਰੁਜਗਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਮਰਜ ਕਰਕੇ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਧੇ ਹੋਏ ਰੇਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਅਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਠੇਕਾ ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਜਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪੇਂਡੂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਤੇ ਸਕਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਹੈਡਓਵਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਖੁਦ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਠੇਕਾ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।