ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ – ਸੀਟੂ

ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਰਾਖੀ -ਸਾਥੀ ਕੂੰਮਕਲਾਂ/ਫਰਵਾਹੀ/ਘਨੌਰ

ਮਾਛੀਵਾੜਾ ਸਾਹਿਬ – 5 ਦਸੰਬਰ ( ਭੂਸ਼ਨ ਬੰਸਲ ਸੁਨੀਲ ਅਗਰਵਾਲ ) :- ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਾਰਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਪੰਚ/ਪੰਚਾਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਈ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤੇ ਅਤੇ ਕਈ ਹਾਰੇ। ਹੁਣ ਹਾਰੇ ਹੋਏ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ੋ ਸਰਪੰਚ,ਪੰਚ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਨ। ਉਹ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆਂ 77 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵੋਟਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਲੜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਫੇਰ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ? ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਵਲੋਂ ਅਪਣੀ ਮਰਜੀ ਨਾਲ ਮੇਟ ਹਟਾਕੇ ਨਵੇਂ ਮੇਟ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅਤੇ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਮੈਂਬਰਾ ਨੂੰ ਕੰਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਕੀ ਇਹ ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋਕ ਤੰਤਰ? ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਚੋਣਵੇਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਜ (ਸੀਟੂ) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਫਰਵਾਹੀ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸੂਬਾਈ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਅਮਰਨਾਥ ਕੂੰਮਕਲਾਂ,ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਘਨੌਰ ਨੇ ਕੀਤਾ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਸਰਪੰਚਾਂ/ਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਮਨਰੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੇਨਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋਵੇ , ਲੋਕ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਥੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਰਮੀਂ, ਹਰੀ ਰਾਮ ਭੱਟੀ, ਸਿਕੰਦਰ ਬਖ਼ਸ਼ ਮੰਡ ਚੌਂਤਾ, ਅਤੇ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇਕੋਲਾਹੀ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।