ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕਰੇਗੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ; ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਸਜ਼ਾ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, 26 ਸਤੰਬਰ

SC to re-examine Balwant Singh Rajoana’s plea for commuting death penalty: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਤੇ ਮੁੜ-ਗ਼ੌਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 16 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਗ਼ੌਰਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 1995 ਵਿਚ ਹੋਏ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਬੀਤੇ 28 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 31 ਅਗਸਤ, 1995 ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖ਼ੁਦਕੁਸ਼ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਵਿਚ ਮੌਕੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ 16 ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ।

ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ 2007 ਵਿਚ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਬੀਤੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਉਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਪੇ’ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਉਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਵੇ।