ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਚ ਵਾਧਾ ਕਿਉਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਲੋੜ ਵਿੱਚੋਂ ?

ਲੇਖ :- ਮੌਜੂਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਇਜਲਾਸ ਦੋਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਵਾਧਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਲਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਾ 350%ਬਣਦਾ ਹੈ।ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਵਾਜਬੀਅਤ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਗਿਆਨਕ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਲਈ ਜਬਾਵ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਗੱਫੇ ਮਿਲਣੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੀ ਮਹੀਨਾ ਵਾਰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦਰ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਹੈ।ਇਸ ਲਈ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਹੈ‌ ਜਾਂ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਨੇ ਸਵਾਦ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਪੱਲੇ ਹੋਰ ਦੁਰਗਤ ਪੈਣੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਝਲਣਾ ਹੈ।ਗਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੀ ਦਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਭੱਤਿਆਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਅਸੂਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਖ ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅਸੂਲ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਰ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਠੋਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਜਾਂ ਅਸੂਲ ਤਹਿ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਛਾਂਗ ਤਰਾਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਗਰ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਅਜਿਹਾ ਕਦਮ ਲੈਂਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਚ ਵਾਜਬੀਅਤ ਜਚਾਉਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਚਾਹੇ ਉਸ ਨੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਕਟੌਤੀ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਧੇ ਲਈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਲੈਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋਗਲਾ ਕਿਰਦਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਵਲੋਂ 1947ਤੋ ਬਾਅਦ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਤਹਿ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ 1948 ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਦਰਵੀਂ ਲੇਬਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਾਲ 1957 ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਨੇ 1948 ਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਸੋਧ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ‌ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਧਾਰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਮੇਹਨਤ ਕਸ਼ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ । ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਲੋੜਾਂ ਕੀ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਸੀ।ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਇਸ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤੇ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਸੀ।

ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਮਰਾਜੀ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ,ਦੇਸੀ ਬਦੇਸ਼ੀ ਲੁਟੇਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਜਰਤ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਵੱਢ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਪੱਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਬੱਸ ਨਹੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਟ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਧੀਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤੈਨਾਤ ਇਕ ਅਣਸਕਿਲਡ‌ ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 45000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਸੀ ਜ਼ੋ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਦੀ ਕੱਟ ਵੱਢ ਕਰਕੇ , ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਤਨਖਾਹ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲਣ ਕਾਰਣ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਣਸਕਿਲਡ ਕਾਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਠ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ । ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਣਸਕਿਲਡ ਕਾਮੇਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 500% ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪ੍ਰਤੀ ਵਰਕਰ ਤਨਖਾਹ ਕਟੋਤੀ ਕਰਕੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਨਰਕ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
*ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਸਰਕਾਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸਦਾ ਦੋਗਲਾ ਵਿਹਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।ਇਹ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਤ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹੋਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਇਹ ਅਮਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਜਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਇਕ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਨਖਾਹ ਤਹਿ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਯਮ ਇਕਸਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।ਇਹ ਹਾਕਮਾਂ ਲਈ ਹੋਰ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ 500%‌ ਕਟੋਤੀ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 350%ਵਾਧਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਹਿੱਤ ਪੂਰਨ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੀ ਅਤੇ ਬੇਰਹਿਮ ਲੁੱਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਪਰੋਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਇਹ ਕਰਤੂਤ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਕਾਬਜ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅੱਖਰ