ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੇ ਹੁਕਮ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 4 ਦਸੰਬਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵਧ ਰਹੇ ਘਾਟੇ ਅਤੇ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਹੋਏ ਘਪਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਹ ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈੜ ਨੱਪਣ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਨੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਆਡਿਟਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਡਿਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵਿਚਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ਉਲੀਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਝ ਪੇਂਡੂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਜਿਸਟਰਾਰ (ਸਹਿਕਾਰਤਾ) ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ੈਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿਆਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਰਨ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਸੂਤਰ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਆਡਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਬਹੁਤਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 17 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਲਈ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿਰਫ਼ 65 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਧ ਕੇ 93 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਦੋ ਲੱਖ ਤੋਂ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਵਾਰ ਹਾੜੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦਾ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣ ’ਚ ਕਾਫ਼ੀ ਸੌਖ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਫ਼ਸਲੀ ਕਰਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖਾਦ ਆਦਿ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਿਚ ਚਾਰ ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਛੋਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਖੇਤੀ ਸੰਦ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਹਿਤ ਰੋਟਾਵੇਟਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਆਦਿ ਵੀ ਖ਼ਰੀਦੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਆਡਿਟ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਤੇਲ ਪੰਪ ਵੀ ਹਨ। ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਦੇ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਵਿਮਲ ਕੁਮਾਰ ਸੇਤੀਆ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਵੀ 98 ਫ਼ੀਸਦੀ ਆਡਿਟ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਆਡਿਟ ਵੀ ਜਲਦੀ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਆਡਿਟ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।