ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 19 ਨਵੰਬਰ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਕਰਕੇ ‘ਆਪ’ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰੇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵੱਡੀ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ’ਚ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ’ਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿਖੇ ਇਕ ਹੋਰ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ।
‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਅਤੇ ਹਰ ਮਹੀਨੇ 300 ਬਿਜਲੀ ਯੂਨਿਟ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਲਾਘਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਹਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
‘ਆਪ’ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰੇ ਮਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖੀਰਲੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਣ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਰ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਪਟਾਰੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਤੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਘਰ-ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਆਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਜਿਤਾਉਣ।
ਬੀਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਅਜੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਏ
‘ਆਪ’ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਹਾਲੇ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ‘ਆਪ’ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ-ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀਕਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਬਦਲਵੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹ ਸਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਮੁਕੰਮਲ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।