Bank Privatization News : – SBI ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
New Delhi, Bank Privatization News :- ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੁਣ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੱਸ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਈ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
SBI ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ
ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਨਹੀਂ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ KhabriRaja.Com ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਇਹ ਪੋਸਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਪੋਸਟ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ।
6 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ: ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੈਂਕ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਏਕੀਕਰਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ Union Bank, SBI, Bank Of Baroda, Canara Bank And Indian Bank, ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 6 ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਓ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ IDBI ਬੈਂਕ ਦਾ ਜਲਦੀ ਹੀ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਬੈਂਕ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਰੋਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀਮਾ ਕੰਪਨੀ ਵੀ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਰਲੇਵਾਂ ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਅਗਸਤ 2019 ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 10 ਵਿੱਚੋਂ 4 ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 27 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 12 ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।